मधेश प्रदेशमा पुँजीगत खर्च झन्डै ठप्प हुँदा विकासका कामहरू संकटमा परेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू खुलेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्षको चौथो महिना सकिँदासम्म पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशतमै सीमित रहनु प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयकै निष्क्रियता र ‘पीएलएमएस लक’ का कारण भएको मन्त्रालय मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आरोप छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खँगका अनुसार अघिल्लो वर्ष यतिबेलासम्म करिब २० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको अवस्थामा यस वर्ष तीन महिनादेखि पुँजीगत बजेट नै रोक्का गरिएको छ। “काम गर्न चाहेर पनि नसकेर बसेका छौँ,” उनले भने, “बजेट लकका कारण ठेक्का, निर्माणदेखि सामान्य काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन।”
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा शिक्षा–संस्कृति मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि त्यस्तै पीडा सुनाउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिप ठाकुरले त अर्थ मन्त्रालयको व्यवहारले निराश भएर टिप्पणी गर्नै नमाने।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले भने बजेट रोक्का बारे कुनै स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गर्दै “पछि कुरा गर्छु” भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको अन्य अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गत वर्ष पनि मधेश सरकारले ‘मार्गनिर्देशन’ को नाममा बजेट रोक्का गरेर विकासका कामहरू चैतमा गएर मात्रै खुलाएको थियो। यस वर्ष कहिले खुल्ने भन्ने टुङ्गो नलागेपछि मन्त्रालयका सचिवहरू अभिभावकविहीन झैँ अनिश्चिततामा छन्।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका तथ्यांकअनुसार यस वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित ३० अर्ब २६ करोडमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म खर्च भएको रकम जम्मा ४० करोड ३५ लाख मात्र छ अर्थात् एक प्रतिशत। धेरै मन्त्रालयको खर्च शून्य वा न्यून अवस्थामा छ, जसले बजेटको प्रभावहीनता प्रष्ट देखाउँछ।
विकास निर्माणका कामहरू रोकिँदा प्रदेशका योजना प्रभावित भएका छन्। स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म बजेट खर्च नहुनुले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ। अधिकारीहरूको प्रश्न एउटै छ विकास अघि बढाउने बजेट नै लक गरेर मधेश कसरी अगाडि बढ्ला ?
